जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाललाई कित्ता क्लियर गर्न आग्रह गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अझै पनि प्रचण्ड-नेपालले कारवाही नगरेकोले आशंका पैदा भएको उनको भनाइ छ।
‘केपी ओलीलाई किन पार्टीबाट अझै निकाल्नु हुन्न? तपाईंहरूले कित्ता क्लियर गर्नुस्। तपाईंहरू अझै पनि सत्तामा जान खोजिरहनु भएको त होइन भन्ने हामीलाई र कांग्रेसलाई आशंका छ,’ काठमाडौंमा आज बिहान भएको एक कार्यक्रममा भट्टराईले भने।
प्रचण्डमा बोलिको भर नभएको टिप्पणी पनि भट्टराईको छ। ‘प्रचण्डको भर छैन, बिहान बोलेको बेलुकी सम्झनुहुन्न,’ उनले भने। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु असंवैधानिक भएकोले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आफूहरू लागिपरेको भट्टराईको भनाइ छ। तर अदालतबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नहुने अवस्था र बाहिरी हस्तक्षेप बढ्दै जाने हो भने हातमा दही जमाएर नबस्ने पनि भट्टराईले बताएका छन्।
‘हामी शान्तिपूर्ण ढंगले आन्दोलन गर्छौं। बाहिरी शक्ति आयो भने हातमा दही जमाएर बस्ने? बाहिरी हस्तक्षेप भएमा रामनाम जपेर बस्दैनौं। त्यस्तो स्थिति नआओस्,’ उनले भने।
प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त रूपमा दलहरू आन्दोलनमा जानुपर्ने भट्टराईको भनाइ छ। कांग्रेसले ढुलमुले नीति देखाएको उनले टिप्पणी गरेका छन्।
‘नेपाली कांग्रेसले चुनाव भइहाल्छ। लोकतान्त्रिक पार्टी चुनावबाट कहाँ भाग्ने? भनिरहेको छ। यो चुनाव हुनेवाला छैन। चुनावबाट केही प्राप्त हुनेवाला छैन,’ उनले भने, ‘पहिले संविधान ट्याकमा ल्याउनुपर्यो। त्यसपछि लाभ लिने त कांग्रेसले नै हो।’
उनले कांग्रेस र नेकपाका प्रचण्ड-नेपाल समूहलाई संयुक्त रूपमा आन्दोलनमा आउन आग्रह गरेका छन्। ‘जसपा आन्दोलनमा छ। कांग्रेसले ढुलमुले नीति छोडोस् र प्रचण्ड-नेपाल समूहले कित्ता क्लियर गरूँन् र संयुक्त आन्दोलन गरौं,’ उनले भने, ‘प्रचण्ड-नेपाल समूहले अझै केपी ओलीलाई बोक्ने? कारवाही नगर्ने? यसले त आशंका निम्त्याउँछ।’
उनले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना अदालतबाट हुन्छ भनेर ढुक्क भएर बस्ने अवस्था नरहेकोले सडकबाट संघर्ष गर्नुपर्ने बताएका छन्। ‘सर्वोच्चले पुनर्स्थापना गरिदिए हुन्थ्यो। तर ढुक्क भएर बस्न सक्ने अवस्था छैन।
न्यायाधीश भनेका मानिस हुन्। ओलीले जसरी धम्क्याइरहेका छन्। सेटिङ छ,’ उनले भने, ‘अदालतप्रति मात्रै ढुक्क हुने अवस्था छैन। संयुक्त रूपमा शक्तिप्रदर्शन गरौं। यसो भए अदालतले पनि संविधानभित्र रहेर निर्णय गर्न सक्छ।’ सेतोपाटीबाट
