काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ग्रीनल्यान्डलाई अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोड्दै पुनः दाबी गरेपछि आर्कटिक क्षेत्रमा नयाँ भू–राजनीतिक तनाव चुलिएको छ।
यसै सन्दर्भमा नेटोका ३१ सदस्य राष्ट्रहरू मिलेर ‘आर्कटिक सेन्ट्री’ नामक सुरक्षा योजना अघि बढाइरहेका छन्, जसको उद्देश्य आर्कटिक क्षेत्र, विशेषगरी ग्रीनल्यान्डको स्थायित्व र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु रहेको बताइएको छ। युरोपेली सञ्चारमाध्यम द टेलिग्राफ का अनुसार यो योजना ट्रम्प प्रशासनको आक्रामक वक्तव्य र सम्भावित दबाब रणनीतिप्रति प्रतिक्रियास्वरूप अघि सारिएको हो। योजना अन्तर्गत संयुक्त सैन्य अभ्यास, गुप्तचर सूचना आदान–प्रदान र कूटनीतिक समन्वयलाई तीव्र बनाइनेछ।
के हो ‘आर्कटिक सेन्ट्री’ ?
‘आर्कटिक सेन्ट्री’ नेटो नेतृत्वमा आर्कटिक क्षेत्रमा सुरक्षा उपस्थिति मजबुत बनाउने रणनीति हो। जलवायु परिवर्तनका कारण आर्कटिक क्षेत्रमा नयाँ समुद्री मार्ग खुल्दै गएका छन् भने खनिज तथा ऊर्जा स्रोतमा पनि विश्व शक्तिहरूको चासो बढेको छ। यही सन्दर्भमा ग्रीनल्यान्ड रणनीतिक रूपमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिन्छ।
यस योजनामा बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, क्यानडा, इटालीलगायत अधिकांश नेटो सदस्य राष्ट्रहरू संलग्न छन्। केही गैर–नेटो साझेदार मुलुकहरूले पनि कूटनीतिक तहमा समर्थन जनाइरहेका छन्। नेटो र ‘आर्टिकल ५’ को चर्चा यदि कुनै नेटो सदस्य राष्ट्रमाथि आक्रमण भएमा सामूहिक रक्षा लागू हुने ‘आर्टिकल ५’ प्रयोग हुन सक्ने विषयमा पनि युरोपेली नेताहरूले चेतावनी दिएका छन्।
डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री मेट्टे फ्रेडरिकसेनले अमेरिकी मिडियासँग कुरा गर्दै भनिन्, “नेटो सदस्य राष्ट्रमाथि अर्को सदस्यले नै आक्रमण गर्नु गठबन्धनकै आधारभूत सिद्धान्तको अन्त्य हुनेछ।”
ट्रम्प किन ग्रीनल्यान्डमा चासो देखाइरहेका छन् ?
ट्रम्पले यसअघि पनि सन् २०१९ मा ग्रीनल्यान्ड ‘किन्ने’ प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका थिए। उनको तर्क अनुसार ग्रीनल्यान्ड अमेरिकाको रक्षा प्रणाली, मिसाइल निगरानी र आर्कटिक क्षेत्रमा चीन तथा रुसको प्रभाव रोक्न अत्यावश्यक छ। ह्वाइट हाउसका अधिकारीहरूले सैन्य विकल्प अस्वीकार नगरिएको संकेत दिए पनि औपचारिक रूपमा आक्रमणको योजना पुष्टि गरिएको छैन। ट्रम्प प्रशासनको भनाइमा आर्कटिक क्षेत्रमा अमेरिकी उपस्थिति विस्तार गर्नु दीर्घकालीन सुरक्षा रणनीतिसँग जोडिएको विषय हो।
युद्ध कि कूटनीति ?
युरोपेली देशहरूले प्राथमिकतामा कूटनीतिक संवादलाई राखेका छन्। डेनमार्क र ग्रीनल्यान्डका नेताहरूले ग्रीनल्यान्डका जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार सर्वोपरि हुने स्पष्ट पारेका छन्। ग्रीनल्यान्डका स्थानीय नेताहरूले आफूहरू न त अमेरिका न त कुनै अन्य शक्तिको अधीनमा जान चाहेको बताएका छन्।
आगामी अवस्था के हुन सक्छ ?
विशेषज्ञहरूका अनुसार तत्काल सैन्य टकरावको सम्भावना कम भए पनि आर्कटिक क्षेत्रमा शक्ति सन्तुलनको प्रतिस्पर्धा तीव्र हुँदै जाने देखिन्छ। ‘आर्कटिक सेन्ट्री’ योजनाले नेटोभित्रको एकता देखाए पनि यसले अमेरिका–युरोप सम्बन्धमा थप तनाव सिर्जना गर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
अब प्रश्न यही छ—ट्रम्प प्रशासन कूटनीतिक बाटो रोज्छ कि आफ्नो आक्रामक रणनीतिमा अघि बढ्छ ? यसको उत्तर भने आगामी दिनहरूले नै दिनेछन्।
